सिर्फ 5000 रुपये ही निकाल सकेंगे, जानें किस बैंक पर RBI ने लिया कड़ा एक्शन

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश की बैंकिंग व्यवस्था को सुरक्षित रखने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक बार फिर कड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय बैंक ने वित्तीय स्थिति में लगातार आ रही गिरावट और बिगड़ती नकदी (Liquidity) की स्थिति को देखते हुए एक विशेष बैंक के कामकाज पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन नए निर्देशों के बाद अब उस बैंक के ग्राहक अपने ही खातों से एक तय सीमा से ज्यादा पैसे नहीं निकाल पाएंगे।

आइए इस पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं कि आरबीआई ने किस बैंक पर यह शिकंजा कसा है, ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ेगा और इस स्थिति में खाताधारकों के लिए क्या विकल्प मौजूद हैं।

किस बैंक पर की गई है कार्रवाई?

भारतीय रिजर्व बैंक ने पुडुचेरी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक (Puducherry Co-operative Urban Bank) के खिलाफ सख्त सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) करते हुए पाबंदियां लागू की हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस बैंक की वित्तीय सेहत लंबे समय से संतोषजनक नहीं पाई गई थी। बैंक के भीतर बिगड़ते वित्तीय स्वास्थ्य और खराब प्रबंधन के चलते यह कदम उठाना अनिवार्य हो गया था।

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि ये नए प्रतिबंध 21 अक्टूबर को कारोबार बंद होने के समय से अगले 6 महीनों की अवधि के लिए प्रभावी हो चुके हैं। हालांकि, केंद्रीय बैंक या अधिकृत अधिकारी इन पाबंदियों की समय-समय पर समीक्षा भी करेंगे।

ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा: अब सिर्फ 5,000 रुपये

इस पूरी कार्रवाई के तहत सबसे बड़ा झटका बैंक के आम ग्राहकों और खाताधारकों को लगा है:

• निकासी की अधिकतम सीमा: बैंक के निर्देशों के मुताबिक, अब पुडुचेरी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के बचत या चालू खातों (Savings or Current Accounts) से कोई भी ग्राहक कुल मिलाकर केवल 5,000 रुपये ही निकाल सकेगा।
• यदि किसी ग्राहक के खाते में लाखों रुपये भी जमा हैं, तब भी वह आपातकालीन स्थिति या अन्य जरूरतों के लिए इस तय सीमा (₹5,000) से अधिक की नकदी एकमुश्त बाहर नहीं निकाल पाएगा।
• हालांकि, कुछ विशेष और चुनिंदा शर्तों के तहत बैंक को ऋणों के समायोजन (Loan Adjustments) की अनुमति दी गई है।

बैंक पर अन्य कौन-से प्रतिबंध लगाए गए हैं?

भारतीय रिजर्व बैंक ने केवल निकासी पर ही रोक नहीं लगाई है, बल्कि बैंक के व्यावसायिक कामकाज पर भी पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) की धाराओं के तहत निम्नलिखित गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी:

1. नया कर्ज देने पर रोक: बैंक अब किसी भी नए प्रकार का लोन या एडवांस जारी नहीं कर सकता है।
2. निवेश और देनदारियां: बैंक किसी भी तरह का नया निवेश नहीं कर सकता और न ही नई देनदारियां या फंड स्वीकार कर सकता है।
3. संपत्तियों का हस्तांतरण: बैंक अपनी किसी भी संपत्ति या एसेट्स (Assets) को न तो बेच सकता है, न ही ट्रांसफर कर सकता है और न ही उनका अन्य किसी तरीके से निपटान कर सकता है।

आरबीआई ने क्यों उठाया यह कदम?

केंद्रीय बैंक ने यह साफ किया है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान बैंक के कामकाज में सुधार लाने के लिए इसके निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ कई दौर की बैठकें की गई थीं। बैंक की खराब होती स्थिति को सुधारने के लिए लगातार प्रयास करने की हिदायत दी गई थी।

लेकिन इसके बावजूद बैंक प्रबंधन की ओर से निगरानी से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए कोई ठोस और संतोषजनक कदम नहीं उठाए गए। जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा सर्वोपरि होने के कारण आरबीआई को अंततः बैंकिंग अधिनियम के तहत यह सख्त कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ा।

क्या ग्राहकों का पैसा डूब जाएगा? (DICGC बीमा सुरक्षा)

जब भी किसी बैंक पर इस तरह के प्रतिबंध लगते हैं, तो खाताधारकों के मन में अपनी गाढ़ी कमाई डूबने का डर पैदा होना स्वाभाविक है। इस संबंध में नियमों के अनुसार राहत का पहलू यह है कि:

• डिपॉजिट इंश्योरेंस (DICGC Cover): भारत सरकार के नियमों के तहत जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC – Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक बैंक जमाकर्ता को 5 लाख रुपये तक की जमा राशि पूरी तरह सुरक्षित मिलती है।
• यदि किसी ग्राहक का कुल डिपॉजिट (मूलधन और ब्याज मिलाकर) 5 लाख रुपये या उससे कम है, तो वह डीआईसीजीसी के नियमों के अंतर्गत बीमा दावे के तहत पूरी राशि पाने का हकदार होता है। इससे यह स्पष्ट है कि छोटे और मध्यम जमाकर्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका वैध पैसा सुरक्षित हाथों में है।

भारतीय रिजर्व बैंक की यह कार्रवाई एक बार फिर यह याद दिलाती है कि सहकारी बैंकों (Co-operative Banks) में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता कितनी जरूरी है। हालांकि 5,000 रुपये की निकासी सीमा लगने से कुछ समय के लिए स्थानीय ग्राहकों और व्यापारियों को रोजमर्रा के लेन-देन में असुविधा का सामना जरूर करना पड़ सकता है, परंतु यह कदम दीर्घकालिक रूप से बड़े वित्तीय संकट को टालने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य बनाए रखें और बैंक तथा आरबीआई की आगामी आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखें।

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