जनसमाज संवाददाता,नई दिल्ली: संसद के जारी मानसून सत्र के दौरान भारतीय विधायी इतिहास में एक और बड़ा मोड़ आया है। राज्यसभा से पारित होने के बाद अब लोकसभा ने भी ‘राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026’ (Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill, 2026) को अपनी मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के पारित होने के साथ ही भारत के राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ को अब राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के समान ही वैधानिक सुरक्षा और कानूनी संरक्षण प्राप्त हो गया है।
इस ऐतिहासिक संशोधन के तहत राष्ट्रीय गीत का जानबूझकर अनादर करने, इसके गायन को रोकने या इसके सामूहिक गायन में बाधा डालने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।
कानून के मुख्य प्रावधान: क्या बदलाव होंगे?
‘राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971’ में किए जा रहे इस नए संशोधन के तहत ‘वंदे मातरम्’ को वही कानूनी दर्जा दिया गया है जो अब तक राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय संविधान को प्राप्त था।
- सज़ा का प्रावधान: यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ का अपमान करता है, इसके गाए जाने में बाधा उत्पन्न करता है या इसे गा रही किसी सभा में व्यवधान डालता है, तो उसे 3 वर्ष तक की कारावास, जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है।
- धारा 3 का विस्तार: मूल अधिनियम की धारा 3, जो राष्ट्रगान के गायन को रोकने या उसमें विघ्न डालने पर पेनल्टी तय करती थी, अब उसी के दायरे में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ को भी शामिल कर लिया गया है।
- आधिकारिक आयोजनों में अनिवार्य सम्मान: राज्य विधानसभाओं और अन्य आधिकारिक सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत के गायन और उसके प्रति पूर्ण सम्मान प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को वैधानिक स्पष्टता दी गई है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 150 साल का गौरवशाली इतिहास
राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1870 के दशक (1875-76) में की गई थी और बाद में इसे उनके प्रसिद्ध उपन्यास ‘आनंदमठ’ (1882) में शामिल किया गया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह गीत भारतमाता की वंदना और देशभक्ति का सबसे बड़ा मंत्र बना था।
संविधान सभा का संकल्प और 1971 का कानून
हालांकि, जब 1971 में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम लागू किया गया, तो इसमें केवल राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ को ही आपराधिक कानून के तहत सुरक्षा दी गई थी। ‘वंदे मातरम्’ को इसमें शामिल न किए जाने के कारण उत्पन्न वैधानिक अंतर को इस 2026 के संशोधन विधेयक के जरिए दूर किया गया है।
सदन में जोरदार बहस और सरकार का रुख
विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह संशोधन केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह देश की “आत्मा, राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों” के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
गृह राज्य मंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए कहा:
- ‘वंदे मातरम्’ स्वतंत्रता सेनानियों का सबसे बड़ा संबल था और आज की पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखने के लिए इसे कानूनी संरक्षण देना अनिवार्य है।
- सरकार का उद्देश्य किसी नागरिक के अधिकारों का हनन करना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति जानबूझकर किए जाने वाले दुर्भावनापूर्ण अनादर को रोकना है।
विपक्ष के तेवर और वाकआउट
सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों की ओर से भारी हंगामा और नारेबाजी देखने को मिली। विपक्षी सांसदों ने विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए वेल में आकर नारेबाजी की और अंततः सदन से वाकआउट किया।
विपक्ष के कुछ सदस्यों का तर्क था कि राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्रीय गीत के प्रति आदर एवं श्रद्धा प्रत्येक नागरिक के दिल में स्वतः होती है और इसे केवल कड़े कानूनों के जरिए जबरन लागू करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, हंगामे और विपक्ष की अनुपस्थिति के बीच ध्वनि मत (Voice Vote) से विधेयक को पारित कर दिया गया।
विधेयक का दूरगामी प्रभाव और आगे का रास्ता
दोनों सदनों—राज्यसभा और लोकसभा—से पारित होने के बाद अब यह विधेयक अंतिम मंजूरी के लिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी होते ही यह संशोधन अधिनियम पूरे देश में प्रभावी हो जाएगा।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से राष्ट्रीय प्रतीकों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों में मौजूद विसंगतियां दूर होंगी। यह विधेयक भारत के संवैधानिक मूल्यों और स्वतंत्रता संग्राम की महान विरासत को संजोने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
