अमेरिका-ईरान तनाव: मध्यावधि चुनाव के बाद भीषण सैन्य हमले की तैयारी, खाड़ी देशों को चेतावनी

पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष एक बेहद खतरनाक और नए मोड़ पर पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी प्रशासन ने अपने सहयोगी खाड़ी (गल्फ) देशों को सचेत किया है कि 3 नवंबर के अमेरिकी मध्यावधि चुनावों (Midterm Elections) के तुरंत बाद ईरान के खिलाफ एक “लघु परंतु अत्यंत तीव्र” (Short and Intense) सैन्य अभियान शुरू किया जा सकता है।

यह रणनीतिक चेतावनी ऐसे समय में आई है जब वॉशिंगटन और तेल अवीव (इजराइल) मिलकर तेहरान के सैन्य ठिकानों, परमाणु बुनियादी ढांचों और ऊर्जा केंद्रों पर व्यापक हमले करने का खाका तैयार कर रहे हैं। क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थितियों और आपूर्ति शृंखला पर मंडराते संकट को देखते हुए पूरे वैश्विक समुदाय की नजरें इस घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं।

खाड़ी देशों को अलर्ट और अमेरिका की सामरिक तैयारी

अन्तरराष्ट्रीय समाचार पत्रों (जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल) और खुफिया रिपोर्टों के हवाले से यह बात सामने आई है कि अमेरिका ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर और बहरीन जैसे प्रमुख खाड़ी सहयोगियों को अलर्ट रहने की सलाह दी है।

सुरक्षा और रक्षात्मक उपाय

• हवाई रक्षा तंत्र को मजबूती: अमेरिकी सेना ने इजराइल और खाड़ी स्थित अपने प्रमुख ठिकानों पर अतिरिक्त पैट्रियट (Patriot) मिसाइल रक्षा प्रणालियों और वायु रक्षा क्षमताओं की तैनाती बढ़ा दी है।
• सैनिकों और संसाधनों का स्थानांतरण: संभावित ईरानीय जवाबी हमलों और ड्रोन/मिसाइल बौछारों से सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अपनी संवेदनशील चौकियों से सैनिकों को अधिक सुरक्षित ठिकानों पर स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है।
• समुद्री और हवाई ताकत: नौसेना का अतिरिक्त एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप (Aircraft Carrier Strike Group) और मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट मध्य पूर्व की ओर रवाना की जा रही है, जिससे क्षेत्र में अमेरिकी युद्धपोतों की संख्या 20 से अधिक हो जाएगी। इसके अलावा, लंबी दूरी के बॉम्बर और फाइटर जेट्स को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है।

चुनाव के बाद का सैन्य खाका: डोनाल्ड ट्रंप का रुख

अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में मध्यावधि चुनावों की सरगर्मियों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सैन्य अभियान के प्रति अपने इरादे स्पष्ट किए हैं। चुनावी रैलियों और बयानों के दौरान उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका ईरान पर एक बड़ा हमला करने का विचार कर रहा है।

अमेरिकी प्रशासन का रुख:

“हम ईरान के खिलाफ एक और भीषण अभियान (‘Epic Fury’) चला सकते हैं, या फिर उन्हें वार्ता की टेबल पर समझौते के लिए मजबूर करेंगे।” — डोनाल्ड ट्रंप

दूसरी ओर, वाशिंगटन के आधिकारिक प्रवक्ता इस तरह की गोपनीय और संवेदनशील सैन्य योजनाओं पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन रक्षा पेंटागन (Pentagon) के आंकड़े बताते हैं कि अब तक ईरान से जुड़े इस संघर्ष और सैन्य अभियानों में अमेरिका का खर्च 47 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है।

ईरान की प्रतिक्रिया और होर्मुज जलडमरूमध्य पर संकट

अमेरिका और इजराइल की इन चेतावनियों के बीच ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया है। तेहरान ने साफ किया है कि यदि उसकी संप्रभुता या बुनियादी ढांचों पर हमला किया गया, तो वह पूरे क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों, वाणिज्यिक बुनियादी ढांचों और आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाकर करारा जवाब देगा।

रणनीतिक मार्ग और वैश्विक तेल बाजार

ईरान के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों और नेतृत्व ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर अपने पूर्ण नियंत्रण की बात दोहराई है।

• वैश्विक कच्चे तेल (Crude Oil) की कुल समुद्री आपूर्ति का लगभग 20% इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है।
• यदि युद्ध की वजह से इस जलमार्ग में जहाजों की आवाजाही बाधित होती है या तेल टैंकरों पर हमले होते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती हैं।
• इससे अमेरिका, यूरोप और एशिया के विकासशील देशों में मुद्रास्फीति (महंगाई) का बड़ा संकट पैदा होने का जोखिम है।

इजराइल का रुख और क्षेत्रीय समीकरण

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चुनाव के बाद दिए बयानों में कहा है कि ईरान वर्तमान में इतिहास के “सबसे कमजोर दौर” से गुजर रहा है। इजराइल का मानना है कि ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर वे ईरान के परमाणु और मिसाइल खतरे को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं।

हालांकि, मध्य पूर्व के कूटनीतिक मध्यस्थों (जैसे ओमान और कतर) द्वारा शांति वार्ता बहाल करने की कोशिशें अब तक बेनतीजा रही हैं। शांति समझौते और नौवहन संधियों के विफल होने के बाद, अब केवल चुनाव खत्म होने और सैन्य कार्रवाइयों के शुरू होने की आशंका जताई जा रही है।

घटनाक्रम का सारांश (Summary Table)

आगे क्या होगा?

आगामी 3 नवंबर के मध्यावधि चुनाव वैश्विक राजनीति के लिहाज से अत्यंत निर्णायक होने वाले हैं। यदि कूटनीतिक वार्ता के अंतिम प्रयास सफल नहीं होते हैं, तो चुनाव के बाद का समय पूरे मध्य पूर्व को एक बड़े और विनाशकारी युद्ध की आग में धकेल सकता है। दुनिया भर के शेयर बाजार, ऊर्जा विश्लेषक और वैश्विक नेता स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस संघर्ष पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।

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