वैश्विक व्यापार और कूटनीति के गलियारों में इस समय हलचल तेज है। एक तरफ अमेरिकी श्रम विभाग (US Department of Labor) द्वारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, कॉग्निजेंट और कैपजेमिनी जैसी शीर्ष वैश्विक व भारतीय आईटी कंपनियों के साथ-साथ माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी पर ‘परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन’ (PERM) प्रोग्राम को लेकर कड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। वहीं दूसरी ओर, दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी और टेक दिग्गज एलॉन मस्क (Elon Musk) द्वारा भारत की नीतियों और बाजार नियमों को लेकर दिए जा रहे बयानों के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या इन दोनों वैश्विक घटनाक्रमों के तार आपस में जुड़े हुए हैं?
1. अमेरिका का बड़ा कदम: PERM सस्पेंशन और इसका मतलब
अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा उठाया गया यह कदम सीधे तौर पर विदेशी पेशेवरों को मिलने वाले रोजगार आधारित ‘ग्रीन कार्ड’ (Permanent Residency) की प्रक्रिया को प्रभावित करता है।
- क्या है PERM प्रोग्राम?PERM (Permanent Labor Certification) वह अनिवार्य प्रक्रिया है जिसके तहत अमेरिकी कंपनियों को देश के श्रम विभाग से यह प्रमाणित कराना होता है कि किसी खास पद के लिए पर्याप्त और योग्य अमेरिकी नागरिक उपलब्ध नहीं हैं। इस सर्टिफिकेशन के बिना कोई भी कंपनी किसी विदेशी कर्मचारी के लिए रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड की अर्जी नहीं लगा सकती।
- कार्रवाई के दायरे में कौन?अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारत की दिग्गज आईटी कंपनियों (TCS, Infosys, Wipro, HCL) के साथ-साथ वैश्विक आईटी सर्विस फर्मों और अमेरिकी कंपनियों (Microsoft, Adobe) से जुड़ी नई और लंबित PERM अर्जियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।
- H-1B वीजा पर स्थिति:उद्योग विशेषज्ञों और नैसकॉम (NASSCOM) का कहना है कि यह प्रतिबंध केवल PERM सर्टिफिकेशन यानी स्थायी नागरिकता (ग्रीन कार्ड) के शुरुआती रास्ते पर लागू है, इसका मतलब H-1B वर्क वीजा को पूरी तरह रद्द किया जाना नहीं है।
2. एलॉन मस्क के बयान और भारत-अमेरिकी टेक समीकरण
इसी समयावधि में एक्स (ट्विटर), टेस्ला और स्टारलिंक (Starlink) के प्रमुख एलॉन मस्क का रुख भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मस्क लंबे समय से भारत में स्टारलिंक की सेटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लाइसेंस और स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर प्रयासरत हैं।
भारतीय बाजारों में प्रवेश, स्थानीय नियामक शर्तों, स्पेक्ट्रम की नीलामी बनाम आवंटन और सुरक्षा अनुपालनों को लेकर अमेरिकी टेक कंपनियों और भारतीय प्राधिकरणों के बीच मंथन चल रहा है। जब अमेरिका में भारतीय आईटी कंपनियों पर ग्रीन कार्ड संबंधी सख्ती हुई, तो सोशल मीडिया और तकनीकी गलियारों में यह कयास लगाए जाने लगे कि क्या अमेरिकी नीतियों का यह कड़ा रुख भारत पर व्यापारिक दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा तो नहीं है?
3. क्या सच में दोनों में कोई सीधा कनेक्शन है?
कूटनीतिक, आर्थिक और कानूनी विशेषज्ञों के नजरिए से देखा जाए तो इस घटनाक्रम के दो पहलू हैं:
A. अमेरिकी घरेलू राजनीति और संरक्षणवाद (Protectionism)
अमेरिकी श्रम विभाग और एंटी-फ्रॉड टास्क फोर्स का मुख्य तर्क यह है कि वे अमेरिकी नागरिकों के रोजगार और वेतन की सुरक्षा करना चाहते हैं। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि विदेशी आउटसोर्सिंग कंपनियां स्थानीय श्रम बाजार को प्रभावित कर रही हैं। अमेरिकी चुनाव के बाद वहां की राजनीति में “अमेरिका फर्स्ट” और स्थानीय युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता देने का मुद्दा बेहद हावी रहा है। इस लिहाज से यह अमेरिकी घरेलू श्रम नीतियों और जांच का परिणाम ज्यादा नजर आता है।
B. भू-राजनीतिक (Geopolitical) और व्यापारिक दबाव
वहीं दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय रणनीतिकारों का मानना है कि वैश्विक व्यापार में ‘सॉफ्ट डिप्लोमेसी’ और ‘इकोनॉमिक लेवरेज’ (आर्थिक दबाव) अक्सर पर्दे के पीछे काम करते हैं। अमेरिकी टेक दिग्गज भारतीय बाजार में आसान पहुंच, अनुकूल नियम और टैरिफ में राहत चाहते हैं। जब भारत अपनी आर्थिक संप्रभुता और स्थानीय डेटा व संचार सुरक्षा नियमों पर कायम रहता है, तो वाशिंगटन की नीतियां कभी-कभी गैर-प्रत्यक्ष रूप से भारतीय सेवा क्षेत्र (IT Sector) पर कड़े नियम लागू करके दबाव बनाने का काम करती हैं।
4. भारतीय IT क्षेत्र और पेशेवरों पर प्रभाव
इस फैसले का व्यापक असर अमेरिका में रह रहे भारतीय आईटी पेशेवरों और भारतीय आईटी उद्योग पर देखने को मिल सकता है:
- ग्रीन कार्ड के इंतजार में देरी: हजारों भारतीय पेशेवर जो H-1B वीजा पर अमेरिका में हैं और ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, उनकी प्रक्रिया ठप हो सकती है।
- बिजनेस मॉडल में बदलाव: भारतीय आईटी कंपनियों ने बीते कुछ वर्षों में H-1B वीजा पर निर्भरता घटाई है और अमेरिका में ही स्थानीय नागरिकों की भर्तियां बढ़ाई हैं। अब कंपनियों को स्थानीय स्तर पर प्रतिभाओं को हायर करने पर अधिक ध्यान देना होगा।
- भारत में रिवर्स माइग्रेशन व ऑफशोरिंग: यदि अमेरिका में ग्रीन कार्ड और वीजा नियम ज्यादा जटिल होते हैं, तो टेक कंपनियां अमेरिका में काम भेजने के बजाय काम को भारत स्थित डेवलपमेंट सेंटरों (Offshoring) में ट्रांसफर करेंगी, जिससे भारत में उच्च-स्तरीय नौकरियों का सृजन हो सकता है।
यद्यपि आधिकारिक तौर पर अमेरिकी सरकार द्वारा PERM प्रोग्राम पर लगाया गया प्रतिबंध घरेलू श्रम जांच और वीजा प्रक्रिया की अनियमितताओं से जुड़ा बताया गया है, लेकिन वैश्विक व्यापार की बिसात पर यह समय-संयोग (Coincidence) पूरी तरह से अछूता नहीं दिखता। एलॉन मस्क और अन्य अमेरिकी कॉर्पोरेट दिग्गजों के भारत में व्यापारिक हित और वाशिंगटन का भारतीय आईटी कंपनियों पर कसा गया शिकंजा — दोनों ही बातें दर्शाती हैं कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक व तकनीकी वार्ताओं का दौर और भी महत्वपूर्ण होने वाला है।
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