इतालवी नेता के बयान पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, वीडियो हटाने की मांग

नई दिल्ली: हैदराबाद में आयोजित ‘भारत समिट 2026’ के दौरान इटली के राजनेता जियाकोमो फिलिबेक द्वारा लगाए गए विवादित नारे ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस बयान के वीडियो को हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की सहमति दे दी है। इस विवाद ने न केवल देश की घरेलू राजनीति में उबाल ला दिया है, बल्कि विदेशी प्रतिनिधियों के भारत आगमन, उनके वीजा नियमों और देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की सीमाओं पर भी एक नई कानूनी बहस छेड़ दी है।

क्या है पूरा विवाद और कहां से शुरू हुई चर्चा?

यह पूरा विवाद 13 और 14 नवंबर 2026 को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित ‘भारत समिट 2026’ से जुड़ा है। तेलंगाना सरकार और कुछ सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 70 से अधिक देशों के एक हजार से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इसी मंच पर ‘पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स’ (PES) के महासचिव और इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक ने अपने संबोधन के दौरान भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

अपने भाषण के समापन पर फिलिबेक ने मंच से हिंदी में ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने वहां मौजूद अन्य विदेशी मेहमानों को इसका अर्थ समझाने के लिए अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए कहा, “वोट थीफ, लीव योर सीट”। इस दौरान मंच पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। फिलिबेक ने अपने संबोधन में भारत के विपक्षी दलों के हालिया आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा कि वे देश में लोकतंत्र को बचाने और बहाल करने के लिए विपक्ष के साथ मिलकर काम करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की मुख्य मांगें

इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने के बाद वादी जाहिद अली की ओर से संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील सैयद रिजवान अहमद ने मामले को तत्काल सुनवाई के लिए उठाया। अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद इस पर सुनवाई के लिए सहमति जताई।

याचिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदु और मांगें उठाई गई हैं:

  • सोशल मीडिया से वीडियो हटाना: याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि मेटा (फेसबुक और इंस्टाग्राम), एक्स (पूर्व में ट्विटर) और गूगल (यूट्यूब) जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया जाए कि वे जियाकोमो फिलिबेक के विवादित भाषण और नारेबाजी से जुड़े सभी वीडियो तुरंत हटाएं। साथ ही, भविष्य की जांच के लिए इन वीडियो के मूल डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं।
  • वीजा नियमों के उल्लंघन की जांच: याचिका में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 का हवाला देते हुए कहा गया है कि कोई भी विदेशी नागरिक जो कॉन्फ्रेंस वीजा पर भारत आता है, वह देश की घरेलू राजनीतिक गतिविधियों या सरकार विरोधी अभियानों में हिस्सा नहीं ले सकता। अदालत से इस बात की जांच करने का आग्रह किया गया है कि क्या फिलिबेक का आचरण उनके वीजा की शर्तों का सीधा उल्लंघन है।
  • एसआईटी (SIT) जांच का गठन: मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग की गई है। यह टीम ‘भारत समिट 2026’ के आयोजन, इसमें विदेशी मेहमानों को दिए गए निमंत्रण, सरकारी मंजूरियों और कानून के उल्लंघन की गहन जांच करे।
  • तेलंगाना सरकार से माफी की मांग: याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में इस तरह की गतिविधि होना बेहद चिंताजनक है। इसके लिए तेलंगाना सरकार को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और भविष्य में ऐसे मंचों का उपयोग घरेलू राजनीति के लिए न होने देने का निर्देश दिया जाए।

राजनीतिक घमासान: भाजपा का हमला और कांग्रेस का रुख

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के साथ-साथ इस मुद्दे पर भारतीय राजनीति में भी तीखी बयानबाजी जारी है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस घटना को भारत की संप्रभुता और लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान करार दिया है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए विदेशी ताकतों और नेताओं का सहारा ले रही है। सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी की मौजूदगी में विदेशी नेता द्वारा लगाए गए नारे पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे देश की छवि धूमिल करने का प्रयास बताया है।

गौरतलब है कि ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा पिछले कुछ समय से कांग्रेस और विपक्षी दलों के राजनीतिक अभियान का प्रमुख हिस्सा रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए प्रदर्शनों से लेकर विभिन्न राज्यों की रैलियों तक विपक्ष इस नारे के जरिए चुनावी प्रक्रिया और संस्थाओं पर सवाल उठाता रहा है। अब एक विदेशी नेता द्वारा उसी मंच से इस नारे को दोहराए जाने से भाजपा को विपक्ष पर हमला बोलने का बड़ा मौका मिल गया है।

इटली में भी गूंजा मुद्दा, फिलिबेक ने दी सफाई

हैदराबाद से उठा यह विवाद अब इटली की राजनीति तक भी पहुंच गया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी के नेताओं ने जियाकोमो फिलिबेक के इस बयान की आलोचना की है। मेलोनी की पार्टी की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसे किसी विदेशी नेता से मतदान या लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में ज्ञान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

दूसरी ओर, चौतरफा घिरने के बाद जियाकोमो फिलिबेक ने अपने बयान पर सफाई पेश की है। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उन्हें इस सम्मेलन में बोलने के लिए आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया था। उन्होंने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसी के साथ एकजुटता दिखाना हस्तक्षेप की श्रेणी में नहीं आता। फिलिबेक के अनुसार, उनकी पार्टी दुनिया भर के लोकतांत्रिक और समाजवादी विचारों वाले लोगों के साथ खड़ी रहती है और उन्होंने केवल भारतीय विपक्ष के अभियान के प्रति अपना नैतिक समर्थन व्यक्त किया था।

संवैधानिक और कूटनीतिक पहलू

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली यह सुनवाई कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। भारत में विदेशी नागरिकों के आगमन और उनके आचरण को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश मौजूद हैं। सामान्य तौर पर, किसी भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन या सेमिनार में भाग लेने के लिए जारी किए जाने वाले कॉन्फ्रेंस वीजा के तहत विदेशी मेहमानों से अपेक्षा की जाती है कि वे मेजबान देश की आंतरिक दलीय राजनीति और सरकार विरोधी प्रदर्शनों से दूर रहेंगे।

अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की पीठ पर टिकी हैं कि अदालत इस जनहित याचिका पर क्या रुख अपनाती है। क्या न्यायालय सोशल मीडिया कंपनियों को इन वीडियो को हटाने का अंतरिम आदेश देगा और केंद्र सरकार से विदेशी प्रतिनिधियों के वीजा नियमों के उल्लंघन पर जवाब तलब करेगा, यह सुनवाई के दौरान स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल, इस मामले ने अंतरराष्ट्रीय मंचों के आयोजन और विदेशी मेहमानों की मर्यादा को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है।

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