700 करोड़ के ड्रग मामले पर तमिलनाडु में सियासी घमासान, विपक्ष के निशाने पर मुख्यमंत्री विजय

तमिलनाडु की राजनीति में इस समय नशीले पदार्थों की तस्करी का एक बड़ा मामला गरमाया हुआ है। राजधानी चेन्नई में केंद्रीय राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) द्वारा लगभग 700 करोड़ रुपये मूल्य की 70 किलोग्राम हेरोइन जब्त किए जाने के बाद राज्य की सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) सरकार और मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय विपक्ष के तीखे निशाने पर आ गए हैं। इस बड़ी बरामदगी ने राज्य की कानून-व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली और सरकार की मादक पदार्थ विरोधी नीतियों पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दलों ने इसे सरकार की प्रशासनिक विफलता करार देते हुए मुख्यमंत्री की चुप्पी पर भी हमला बोला है।

आइसक्रीम वैन के जरिए हो रही थी तस्करी, डीआरआई ने ऐसे किया भंडाफोड़

यह पूरा मामला तब सामने आया जब राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर चेन्नई के माधवरम इलाके में एक बर्फ कारखाने के पास संदिग्ध गतिविधि की निगरानी की। जांच अधिकारियों ने वहां खड़ी एक मोबाइल आइसक्रीम वैन की तलाशी ली, जो बर्फ लोड करने के लिए रुकी हुई थी। वैन के फ्रीजर के भीतर बेहद चालाकी से छिपाकर रखे गए बंडलों में 70 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन बरामद की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 700 करोड़ रुपये आंकी गई है।

अधिकारियों को संदेह है कि एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट ने जानबूझकर आइसक्रीम वैन का इस्तेमाल किया था ताकि सड़क पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की जांच से आसानी से बचा जा सके। इस कार्रवाई में डीआरआई ने चेन्नई में रह रहे दो आरोपियों—अब्दुल शुक्कूर और शफीक अहमद को गिरफ्तार किया है, जो मूल रूप से दक्षिणी तमिलनाडु के निवासी हैं। दोनों आरोपियों को अलंदूर की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों को यह खेप अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सौंपी गई थी और इसे किसी अन्य स्थान पर पहुंचाया जाना था। फिलहाल केंद्रीय एजेंसी इस नेटवर्क की जड़ों और मुख्य सरगनाओं का पता लगाने में जुटी है।

एमके स्टालिन का हमला, तमिलनाडु को बताया ‘वाइस सिटी’

इस भारी मात्रा में ड्रग्स की जब्ती के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कझगम (DMK) के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय और उनकी सरकार पर बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ और सार्वजनिक बयानों के माध्यम से स्टालिन ने आरोप लगाया कि टीवीके सरकार के शासन में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने प्रसिद्ध वीडियो गेम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो (GTA) का संदर्भ देते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल के शासन में तमिलनाडु अपराध ग्रस्त काल्पनिक शहर ‘वाइस सिटी’ में तब्दील होता जा रहा है।

स्टालिन ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) से स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा कि जब केंद्रीय एजेंसी डीआरआई इतनी बड़ी खेप पकड़ सकती है, तो राज्य की पुलिस और खुफिया तंत्र क्या कर रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राज्य पुलिस वास्तव में तस्करों को पकड़ने में असमर्थ है या फिर जानबूझकर आंखें मूंदी जा रही हैं। स्टालिन ने यह भी रेखांकित किया कि गृह विभाग स्वयं मुख्यमंत्री विजय के पास है, इसके बावजूद वे लगातार हो रही ऐसी घटनाओं पर मौन साधे हुए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री इतने गंभीर मुद्दे पर अब भी नहीं बोलेंगे, तो आखिर कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे।

पिछले मामलों और विशेष टास्क फोर्स पर उठे सवाल

विपक्ष ने केवल चेन्नई की ताजा घटना को ही मुद्दा नहीं बनाया है, बल्कि पिछले महीने नागपट्टिनम में हुए एक अन्य बड़े ड्रग मामले का हवाला देते हुए सरकार को घेरा है। पिछले महीने नागपट्टिनम में लगभग 270 करोड़ रुपये मूल्य की 137 किलोग्राम मेथामफेटामाइन बरामद हुई थी, जिसमें ‘मेथ’ भूपालन नामक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी, जिसे विपक्ष ने सत्तारूढ़ दल का पदाधिकारी बताया है। विपक्ष का आरोप है कि महीने दर महीने हो रही इन बरामदगियों से साबित होता है कि तमिलनाडु, जो कभी औद्योगिक निवेशकों की पहली पसंद हुआ करता था, अब मेथ और हेरोइन तस्करों का सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है।

इसके साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए गठित विशेष पुलिस इकाई की कार्यक्षमता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। अम्मा मक्कल मुनेत्र कझगम (AMMK) के महासचिव टीटीवी दिनाकरन और अन्नाद्रमुक (AIADMK) महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने भी सरकार की आलोचना की। दिनाकरन ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि करदाताओं के 264 करोड़ रुपये खर्च करके 65 निरीक्षकों, 130 उप-निरीक्षकों और 325 पुलिसकर्मियों वाली विशेष एंटी-नारकोटिक्स इकाई बनाई गई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। वहीं, पलानीस्वामी ने कहा कि मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन को इस बात की भनक तक नहीं है कि राज्य में क्या चल रहा है।

नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने अपराध के आंकड़ों को दी चुनौती

विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने भी पुलिस महानिदेशक द्वारा हाल ही में जारी किए गए कानून-व्यवस्था के आंकड़ों को खारिज करते हुए इसे सरकार का ‘स्व-प्रमाणपत्र’ करार दिया। उन्होंने कहा कि डीजीपी द्वारा पिछले पांच वर्षों के औसत अपराध दर की तुलना मौजूदा सरकार के शुरुआती महीनों से करना भ्रामक है। उदयनिधि ने दावा किया कि राज्य में दर्ज मादक पदार्थों के मामलों में 74 प्रतिशत की वृद्धि इस बात का संकेत है कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास भी नशीले पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने अरियालुर में एक होमगार्ड और थेनी में एक विशेष उप-निरीक्षक की नशेड़ियों के हमले में हुई मौत का जिक्र करते हुए कहा कि नशे का बढ़ता प्रचलन आम जनता के साथ-साथ पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन चुका है।

सरकार के लिए पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा

अभिनय की दुनिया से राजनीति में कदम रखकर सत्ता तक पहुंचे मुख्यमंत्री विजय के लिए यह विवाद उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियों में से एक बनकर उभरा है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस मामले में सरकार या सत्तारूढ़ दल के किसी शीर्ष नेतृत्व की सीधी संलिप्तता सिद्ध नहीं हुई है और यह मुख्य रूप से विपक्ष द्वारा लगाए गए प्रशासनिक विफलता के आरोप हैं। जांच एजेंसियां अभी भी इस अंतरराष्ट्रीय तस्करी के तार जोड़ने में लगी हैं। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि मुख्यमंत्री विजय विपक्ष के इन चौतरफा हमलों का क्या जवाब देते हैं और राज्य में मादक पदार्थों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए उनकी सरकार कौन से ठोस कदम उठाती है।

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  • Rahul Kaushik

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