Paytm की डिजिटल वॉलेट में वापसी का रास्ता साफ, RBI ने दी 6 महीने की डेडलाइन

पेटीएम (Paytm) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से डिजिटल वॉलेट कारोबार को दोबारा पटरी पर लाने के लिए एक बड़ी राहत और सैद्धांतिक मंजूरी (In-Principle Approval) मिल गई है। फिनटेक कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (One97 Communications) की सहायक कंपनी ‘पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड’ (PPSL) को केंद्रीय बैंक से यह हरी झंडी मिली है। हालांकि, इस मंजूरी के साथ कुछ बेहद सख्त शर्तें और समय-सीमा भी जोड़ी गई हैं, जिनका पालन करना कंपनी के लिए अनिवार्य होगा। यदि कंपनी तय समय के भीतर इन शर्तों को पूरा नहीं करती है, तो यह मंजूरी रद्द भी की जा सकती है। आइए इस पूरे घटनाक्रम और इसके हर एक पहलू को विस्तार से समझते हैं।

क्या है RBI का यह नया फैसला और मंजूरी?

भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के प्रावधानों के तहत पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPIs) जारी करने और संचालित करने के लिए ‘इन-प्रिंसिपल अप्रूवल’ यानी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। इस मंजूरी के मिलने से पेटीएम के लिए डिजिटल वॉलेट सेवाओं की दुनिया में एक बार फिर से वापसी करने का रास्ता साफ होता दिख रहा है।

गौरलतब है कि कुछ समय पहले नियामक कार्रवाई के चलते पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कामकाज पर रोक लगा दी गई थी और बाद में उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, जिससे देश के सबसे लोकप्रिय डिजिटल वॉलेट्स में शुमार पेटीएम वॉलेट की सेवाएं प्रभावित हुई थीं। अब इस नई सब्सिडियरी के माध्यम से कंपनी अपनी पुरानी सेवाओं को नए और कड़े विनियामक ढांचे के तहत दोबारा शुरू करने की तैयारी में जुटी है।

ग्राहकों के लिए क्या तुरंत शुरू हो जाएगी वॉलेट सर्विस?

सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या आम यूजर या ग्राहक अब तुरंत पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल कर सकेंगे? इसका जवाब ‘नहीं’ है।

RBI से मिली यह मंजूरी फिलहाल केवल एक ‘सैद्धांतिक मंजूरी’ है, अंतिम लाइसेंस या सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन (Certificate of Authorisation) अभी मिलना बाकी है। इसका मतलब यह है कि कंपनी अभी ग्राहकों के लिए नए सिरे से वॉलेट या प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जारी करना शुरू नहीं कर सकती है। अंतिम रूप से हरी झंडी मिलने और सभी नियामकीय औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही उपयोगकर्ता औपचारिक रूप से इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे।

अगले 6 महीनों में पूरा करना होगा सबसे बड़ा काम

केंद्रीय बैंक ने इस मंजूरी के साथ एक बेहद कड़ी शर्त रखी है जिसके तहत कंपनी के सामने 6 महीने की समय-सीमा का एक कड़ा इम्तिहान है:

  • सिस्टम और साइबर सुरक्षा ऑडिट (System & Cybersecurity Audit): RBI के निर्देशों के मुताबिक, PPSL को एक योग्य और अधिकृत ऑडिटर (जैसे CERT-In द्वारा पैनल में शामिल या ISACA/ICAI से जुड़े प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक) से अपने पूरे सिस्टम का तकनीकी और साइबर सुरक्षा ऑडिट करवाना होगा।
  • रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन: इस सिस्टम ऑडिट की पूरी रिपोर्ट को नियामक (RBI) के पास आगामी 6 महीनों के भीतर आधिकारिक रूप से जमा कराना होगा।
  • मंजूरी रद्द होने का खतरा: यदि पेटीएम की यह सब्सिडियरी तय की गई छह महीने की इस अवधि के भीतर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने में नाकाम रहती है, तो यह सैद्धांतिक मंजूरी स्वचालित रूप से (Automatically) रद्द हो जाएगी। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक द्वारा फाइनल अप्रूवल या अंतिम प्राधिकरण पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि आने वाले छह महीने पेटीएम के भविष्य के कारोबार के लिहाज से बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं।

डेटा स्टोरेज और शेयरहोल्डिंग से जुड़े कड़े नियम

सिर्फ सिस्टम ऑडिट ही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी कई अन्य तकनीकी और प्रशासनिक मानदंडों का पालन करना होगा:

  1. डेटा लोकलाइजेशन और स्टोरेज: कंपनी को भारत में पेमेंट सिस्टम के डेटा स्टोरेज से जुड़े रिजर्व बैंक के सभी तय मानकों और दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
  2. शेयरहोल्डिंग और ओनरशिप नियम: यदि भविष्य में कंपनी की शेयरहोल्डिंग (हिस्सेदारी) या मालिकाना हक में किसी भी प्रकार का बदलाव होता है, तो उसके लिए पहले से भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। गैर-बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के अधिग्रहण या टेकओवर से जुड़े नियमों का पालन करना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।

कंपनी और बाजार पर इसका क्या असर होगा?

वित्तीय बाजार और निवेशकों के दृष्टिकोण से इस खबर को काफी सकारात्मक माना जा रहा है। जैसे ही बाजार में यह खबर सामने आई, कंपनी के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली और यह अपने पिछले कई हफ्तों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। जानकारों का मानना है कि यदि पेटीएम सभी शर्तों को समय पर पूरा कर लेता है और उसे फाइनल अप्रूवल मिल जाता है, तो यह कंपनी के लिए एक बड़ा कमबैक होगा।

पेटीएम पहले ही एक ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर चुका है, और अब डिजिटल वॉलेट का लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया आगे बढ़ने से मर्चेंट और कंज्यूमर दोनों सेगमेंट में उसका इकोसिस्टम फिर से पूरा हो सकेगा। हालांकि, अंतिम सफलता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनी अगले छह महीनों में आरबीआई के सुरक्षा मानकों और ऑडिट की कसौटी पर कितना खरा उतरती है।

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  • Rahul Kaushik

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    राहुल कौशिक एक युवा पत्रकार एवं मीडिया लेखक हैं, जो समसामयिक घटनाओं, तकनीक, शिक्षा, ऑटोमोबाइल, डिजिटल ट्रेंड्स और जनहित से जुड़े विषयों पर निष्पक्ष एवं प्रभावशाली लेखन के लिए जाने जाते हैं। उन्हें समाचार जगत में तेजी से बदलते विषयों को सरल और स्पष्ट भाषा में पाठकों तक पहुँचाने में विशेष रुचि है।

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