आधार नहीं, अब वोटर ID और बायोमेट्रिक से होगा भुगतान

केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) ने देश की कल्याणकारी योजनाओं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की पारदर्शी व्यवस्था को लेकर एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। केंद्र सरकार अब पंचायती राज और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को दिए जाने वाले वित्तीय लाभों के प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) की प्राथमिक निर्भरता को समाप्त करने जा रही है।

नई व्यवस्था के तहत अब लाभार्थियों की पहचान और उनके खातों में रकम भेजने की प्रक्रिया के लिए वोटर ID (EPIC नंबर) तथा बायोमेट्रिक सत्यापन (Biometrics Authentication) को अनिवार्य आधार बनाया जाएगा।

राजीव रंजन सिंह का बयान और नीतिगत बदलाव का कारण

नई दिल्ली में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में आधार नामांकन केंद्रों की व्यापक उपलब्धता के कारण आधार बनवाना बेहद आसान हो गया है। उन्होंने कहा:

“आजकल आधार कार्ड कहीं भी बहुत कम समय में बन जाता है। इस सुगमता के कारण कई स्थानों पर इसका गलत लाभ उठाए जाने और फर्जी लाभार्थी (Fraudulent Beneficiaries) दर्ज होने की शिकायतें आई हैं। इसलिए, अब सरकारी भुगतानों का आधार केवल ‘आधार कार्ड’ नहीं रहेगा। अब से लाभार्थी के भुगतान के लिए मतदाता पहचान पत्र (Voter ID / EPIC Number) और उनकी बायोमेट्रिक उपस्थिति को ही एकमात्र प्रामाणिक आधार माना जाएगा।”

सरकार का मानना है कि वोटर ID कार्ड सीधे निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के आधिकारिक और एकीकृत मतदाता सूची रिकॉर्ड से जुड़ा होता है। जब इसे बायोमेट्रिक डेटा (जैसे फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन) के साथ मिलाया जाएगा, तो किसी भी स्तर पर फर्जीवाड़े या दोहराव (Duplication) की गुंजाइश पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।

नई व्यवस्था के मुख्य बिंदु (Key Highlights)

• EPIC और बायोमेट्रिक का नया मॉडल: लाभार्थी को लाभ प्राप्त करने के लिए अपना मतदाता पहचान पत्र संख्या (EPIC Number) देना होगा और मौके पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा करना होगा।
• फर्जीवाड़े और लीकेज पर लगाम: आधार आधारित डुप्लीकेशन की संभावनाओं को खत्म कर सही और पात्र व्यक्ति तक शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है।
• पंचायती राज और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान: इस बदलाव की शुरुआत पंचायती राज की योजनाओं (जैसे ‘प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना’ – PM VGSY) और ग्रामीण कल्याण पहलों से प्रभावी रूप से लागू की जा रही है।
• स्वामित्व योजना और डिजिटल सेवाएं: ग्रामीण परिसंपत्तियों, ‘स्वामित्व’ प्रॉपर्टी कार्डों और ई-ग्रामस्वराज (eGramSwaraj) जैसे डिजिटल पोर्टलों को भी इसी नई पहचान व्यवस्था के साथ समेकित किया जाएगा।

क्यों महसूस हुई इस बदलाव की आवश्यकता?

पिछले एक दशक में भारत ने ‘आधार आधारित भुगतान प्रणाली’ (ABPS) के जरिए करोड़ों नागरिकों तक पारदर्शी रूप से धनराशि पहुंचाई है। हालांकि, देश भर में अनधिकृत नामांकन केंद्रों की वृद्धि, जनसांख्यिकीय डेटा में गड़बड़ी और नकली दस्तावेजों के आधार पर तैयार किए गए डुप्लीकेट पहचान पत्रों ने सुरक्षा चिंताओं को जन्म दिया था।

विशेषज्ञों और मंत्रालय के विश्लेषकों के अनुसार:

1. सख्त सत्यापन प्रणाली: मतदाता पहचान पत्र का सत्यापन चुनाव आयोग के डेटाबेस से तुरंत हो जाता है, जिसमें निवास स्थान और आयु की सटीक पुष्टि होती है।
2. जवाबदेही और पारदर्शिता: बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यह सुनिश्चित करता है कि जिस व्यक्ति के नाम पर योजना स्वीकृत हुई है, वही भौतिक रूप से उपस्थित होकर अपना लाभ या पेंशन स्वीकार कर रहा है।
3. वित्तीय संसाधनों का सही उपयोग: फर्जी प्रविष्टियों के हटने से सरकारी खजाने के करोड़ों रुपये की बचत होगी, जिसे वास्तविक जरूरतमंदों के विकास में इस्तेमाल किया जा सकेगा।

पंचायतों का सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की ओर कदम

केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में यह भी रेखांकित किया कि ग्राम पंचायतों को केवल केंद्रीय अनुदानों पर निर्भर रहने के बजाय अपने स्वयं के राजस्व स्रोतों (Own Source Revenue – OSR) को बढ़ाना होगा। 16वें वित्त आयोग द्वारा दिए गए बजट आबंटन का सही इस्तेमाल तभी संभव है जब जमीनी स्तर पर प्रशासनिक ढांचा और लाभार्थियों का चयन पूरी तरह से पारदर्शी हो।

सरकार की इस घोषणा के बाद आने वाले हफ्तों में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन (Implementation Guidelines) के विस्तृत निर्देश जारी किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को अपने नजदीकी पंचायत भवन या जन सेवा केंद्रों पर जाकर अपने वोटर ID और बायोमेट्रिक विवरण को अपडेट कराना होगा।

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