नई दिल्ली: देश में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। एक तरफ राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र संगठन ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) और हजारों अभ्यर्थी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर देश के करोड़ों छात्रों और उनके अभिभावकों को सीधा आश्वस्त किया है।
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि पेपर लीक कोई छोटी घटना नहीं है और सरकार दोषियों के खिलाफ सबसे कठोर कार्रवाई के लिए एक नया कानून और फास्ट-ट्रैक कोर्ट (Fast-Track Courts) गठित करने जा रही है।
पीएम मोदी का वीडियो संदेश: मुख्य बिंदु
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने स्व-रिकॉर्ड किए गए वीडियो संदेश के जरिए छात्रों से सीधे संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर बेहद संवेदनशील है और युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
पीएम मोदी के संबोधन की 4 बड़ी घोषणाएं:
- फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना: पेपर लीक और परीक्षा में धांधली से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों का गठन किया जाएगा, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके।
- कड़ा नया कानून: सरकार एक नया मसौदा कानून (Draft Bill) तैयार कर चुकी है, जिसमें पेपर लीक करने वालों और इसमें शामिल गिरोहों के लिए अत्यंत सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
- 22 लाख छात्रों का भविष्य सुरक्षित करना: पीएम ने बताया कि पिछले ढाई महीनों में जांच एजेंसियों ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। साथ ही कम से कम समय में 22 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा प्रक्रिया को पूर्ण कर परिणाम घोषित किए गए।
- संसद में विधेयक पेश करने की योजना: इस नए विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद संसद के मौजूदा सत्र में जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
जंतर-मंतर पर CJP का विरोध प्रदर्शन और छात्रों का आक्रोश
दूसरी ओर, नई दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर छात्रों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन में देश भर के विभिन्न राज्यों से आए नीट अभ्यर्थी, शिक्षक और नागरिक समाज के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगें:
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा: CJP और प्रदर्शनकारी छात्रों की मुख्य मांग है कि बार-बार हो रही परीक्षा धांधलियों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें।
- परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली में अमूलचूल सुधार या उसका पुनर्गठन किया जाए।
- प्रभावित परिवारों को मुआवजा: परीक्षा रद्द होने और मानसिक तनाव झेलने वाले अभ्यर्थियों के लिए ठोस सहायता व्यवस्था बनाई जाए।
जंतर-मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती के बावजूद छात्र लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि, केंद्रीय मंत्रियों (जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह) द्वारा बातचीत की पहल की गई, लेकिन CJP नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और परीक्षा सुधारों पर ठोस फैसला नहीं होता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
राजनीतिक सरगर्मी और विपक्ष का रुख
नीट पेपर लीक का मुद्दा अब केवल छात्रों तक सीमित न रहकर एक बड़ा राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह इस मुद्दे को लेकर हंगामा जारी है।
- विपक्ष का हमला: कांग्रेस, ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई सांसदों ने जंतर-मंतर और गांधी स्मृति पहुंचकर प्रभावित छात्रों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और सरकार पर शिक्षा प्रणाली को चरमराने का आरोप लगाया।
- सरकार का रुख: गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सहित वरिष्ठ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
निष्कर्ष
NEET पेपर लीक मामले ने भारत की प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश सरकार की ओर से कड़े कदम उठाने और प्रशासनिक सुधार लाने की मंशा को दर्शाता है, वहीं जंतर-मंतर पर छात्रों का अडिग रुख यह साबित करता है कि युवा अब केवल आश्वासनों से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं।
अब सभी की निगाहें आने वाले कैबिनेट फैसले और संसद के सत्र पर टिकी हैं, जहां सरकार पेपर लीक रोधी नए विधेयक को पटल पर रखने जा रही है। छात्रों और देश को उम्मीद है कि इस कठोर कानून से भविष्य में किसी भी अभ्यर्थी के कड़े परिश्रम और सपनों पर पानी नहीं फिरेगा।
