भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी एक नए और निर्णायक दौर में प्रवेश कर रही है। टोक्यो में आयोजित भारत-जापान टू-प्लस-टू (2+2) विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय संवाद के दौरान यह महत्वपूर्ण सहमति बनी है कि जापानी सेल्फ-डिफेंस फोर्सेज वर्ष 2027 में पहली बार भारतीय फायरिंग रेंज का उपयोग करते हुए मिसाइलों का लाइव-फायर अभ्यास करेंगी। इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी व्यावहारिक वजह यह है कि जापान के पास लगभग 1,000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली अपनी नई मिसाइलों और आधुनिक हथियारों के पूर्ण परीक्षण के लिए पर्याप्त खुले क्षेत्र, सुरक्षित समुद्री गलियारे और नियंत्रित हवाई क्षेत्र की कमी है।
जापान के सामने घरेलू परीक्षण की चुनौतियां
जापान एक घनी आबादी और सीमित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला द्वीपीय देश है। जब बात लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली आधुनिक मिसाइलों या स्वचालित मानवरहित प्रणालियों के परीक्षण की आती है, तो जापान को अपने घरेलू इलाकों में कई तकनीकी और प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। लगभग 1,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल की पूरी क्षमता को सुरक्षित रूप से परखने के लिए विशाल समुद्री सुरक्षा क्षेत्र और निगरानी तंत्र की आवश्यकता होती है, जो जापान के व्यस्त समुद्री मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रीय जलसीमाओं के कारण आसान नहीं है।
इसके अलावा, छोटे हमलावर ड्रोनों और मानवरहित प्रणालियों के प्रशिक्षण के दौरान रेडियो फ्रीक्वेंसी के उपयोग से नागरिक संचार, मोबाइल नेटवर्क और प्रसारण सेवाओं में व्यवधान आने की आशंका बनी रहती है। स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय और नागरिक सुरक्षा से जुड़े सख्त नियम भी बड़े पैमाने पर लाइव-फायर अभ्यास को सीमित करते हैं। इन्हीं कारणों से टोक्यो लंबे समय से ऐसे भरोसेमंद साझेदार देशों की तलाश कर रहा था, जहां आधुनिक रक्षा प्रणालियों का प्रभावी और सुरक्षित परीक्षण किया जा सके।
टाइप-25 मिसाइल और बदलती रक्षा रणनीति
इस संभावित अभ्यास के केंद्र में जापान की नई टाइप-25 सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली मानी जा रही है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 1,000 किलोमीटर बताई जाती है। यह मिसाइल जापान की पहले से मौजूद टाइप-12 प्रणाली का उन्नत संस्करण है और इसे मार्च 2026 में जापानी बल में शामिल किया गया था। इसे जापान की पहली स्वदेशी स्टैंड-ऑफ मिसाइलों में गिना जाता है, जिसे खतरे के दायरे से दूर रहकर सटीक और दूरगामी प्रहार करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।
जापान केवल पारंपरिक बड़ी मिसाइलों तक ही सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह हवाई, सतही और पानी के नीचे काम करने वाले मानवरहित वाहनों पर आधारित एक बहुस्तरीय तटीय रक्षा अवधारणा को आगे बढ़ा रहा है। इस ढांचे में टोही और हमलावर ड्रोनों के साथ-साथ दूर तक मार करने वाली स्टैंड-ऑफ मिसाइलों का तालमेल शामिल है। क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में बढ़ते तनाव, पूर्वी चीन सागर में गतिविधियों और मिसाइल क्षमताओं के विस्तार को देखते हुए जापान अपनी प्रतिरोधक क्षमता को तेजी से मजबूत कर रहा है।
भारत के परीक्षण केंद्र और रणनीतिक लाभ
भारत के पास मिसाइल परीक्षण और सैन्य अभ्यासों के लिए व्यापक बुनियादी ढांचा और विशाल तटीय व समुद्री क्षेत्र उपलब्ध हैं। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) सहित भारत की प्रमुख परीक्षण सुविधाओं का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक उपयोग होता रहा है। जापानी रक्षा अधिकारियों ने पहले ही भारत का दौरा कर संभावित स्थलों और परीक्षण सुविधाओं का जायजा लिया है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि भारतीय रेंज लंबी दूरी की मिसाइलों और हमलावर ड्रोनों के लिए कितनी उपयुक्त हैं।
भारत के लिए यह सहयोग केवल एक मित्र देश को सुविधा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे दोनों सेनाओं के बीच परिचालन समझ, तकनीकी आदान-प्रदान और सामरिक तालमेल को नई मजबूती मिलेगी। जब दो प्रमुख हिंद-प्रशांत शक्तियां व्यावहारिक रक्षा जरूरतों पर मिलकर काम करती हैं, तो इससे क्षेत्र में संतुलन और विश्वसनीयता का संदेश जाता है।
2+2 संवाद में अन्य प्रमुख रक्षा समझौते
नवंबर 2026 में हुई चौथी भारत-जापान 2+2 बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने जापानी समकक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। इस दौरान भारतीय फायरिंग रेंज के इस्तेमाल को लेकर आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे अगले वर्ष होने वाले अभ्यास की दिशा तय हुई।
बैठक में जापान के ‘यूनिकॉर्न’ स्टील्थ मास्ट संचार प्रणाली को लेकर भी सकारात्मक प्रगति हुई। यह प्रणाली जहाज के विभिन्न संचार एंटेना को एक ही संरचना में समेटकर युद्धपोत के रडार सिग्नेचर को कम करने में मदद करती है। यदि इस परियोजना को औपचारिक स्वीकृति मिलती है, तो यह भारत के लिए जापानी रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में एक अहम कदम हो सकता है। इसके अतिरिक्त, मोगामी श्रेणी के फ्रिगेट युद्धपोतों के संयुक्त निर्माण या डिजाइन सहयोग, ब्रह्मोस मिसाइल के संभावित एकीकरण और समुद्री बारूदी सुरंगों से निपटने की क्षमता बढ़ाने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बदलता समीकरण
जापान द्वारा भारत की परीक्षण सुविधाओं का उपयोग करने का निर्णय हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। इससे पहले जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे साझेदारों के साथ मिसाइल प्रशिक्षण व अभ्यास करता रहा है, और अब इस सूची में भारत का जुड़ना द्विपक्षीय संबंधों की गहराई को दर्शाता है। वर्ष 2027 में भारत और जापान अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे करेंगे, और इससे ठीक पहले यह रक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे का प्रमाण है।
आने वाले समय में जब जापानी सेना भारतीय रेंज पर अपनी मिसाइलों और ड्रोनों का परीक्षण करेगी, तो यह कदम दोनों देशों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण और रक्षा प्रौद्योगिकी के सहयोग को नई ऊंचाई देगा। भौगोलिक सीमाओं के कारण उत्पन्न होने वाली परीक्षण चुनौतियों का समाधान यदि साझेदारी के माध्यम से निकलता है, तो यह आधुनिक रक्षा कूटनीति का एक उल्लेखनीय उदाहरण साबित होगा।
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