असम की राजधानी गुवाहाटी के व्यस्त इलाके उल्लूबाड़ी (बोरा सर्विस रोड) स्थित होटल बिलास इन (Hotel Bilas Inn) में देर रात हुई भयानक गोलीबारी की घटना से पूरा इलाका दहल उठा। संपत्ति और लीज विवाद (Lease Dispute) को लेकर हुए इस खूनी संघर्ष में 5 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंची और मुख्य आरोपी को 32-बोर की लाइसेंसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं, इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद असम कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर तीखे हमले बोले हैं।
खूनी संघर्ष की पूरी कहानी: लीज विवाद बना वजह
पुलिस के अनुसार, यह घटना होटल के मालिक और लीज पर होटल चलाने वाले व्यक्ति के बीच चल रहे संपत्ति विवाद का नतीजा है।
- आरोपी की पहचान: पुलिस ने आरोपी घनकांत गोगोई (Ghanakanta Gogoi) को वारदात के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया। घनकांत ने बीते वर्ष होटल बिलास इन को लीज पर लिया था।
- मृतकों की पहचान: मृतकों में से 4 लोग होटल मालिक के ही परिवार के सदस्य थे, जबकि 5वां मृतक और 1 घायल व्यक्ति मालिक के गांव का रहने वाला था।
- घायल की स्थिति: वारदात में घायल सत्येन पाठक (42 वर्ष) को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल (GMCH) में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।
गुवाहाटी पुलिस आयुक्त पार्थ सारथी महंता ने बताया कि शुरुआती जांच से स्पष्ट होता है कि लीज एग्रीमेंट को लेकर चल रही बहस अचानक हिंसक मोड़ ले गई। आरोपी ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं, जिससे 5 लोगों ने मौके पर ही या अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया।
गौरव गोगोई का बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला
इस दुखद घटना के सामने आते ही असम में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए बीजेपी सरकार की कार्यशैली और राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
गौरव गोगोई का बयान:
“गुवाहाटी के बीच शहर में 5 लोगों की निर्मम हत्या की घटना अत्यंत दुखद और भयावह है। यह घटना असम और पूरे पूर्वोत्तर में बीजेपी के शासन के तहत घटती कानून-व्यवस्था और पनप रही अराजकता की भावना को उजागर करती है। राज्य में आम जनता की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। जो सरकार नागरिकों को सुरक्षा देने में विफल हो रही है, उसे अपनी जिम्मेदारियों का जवाब देना होगा।”
गोगोई ने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच (Thorough Probe) होनी चाहिए और पीड़ितों के परिवारों को तुरंत न्याय मिलना चाहिए।
चुनाव आयोग (ECI) और प्रशासनिक व्यवस्था पर खड़े होते सवाल
राजनीतिक गलियारों में इस घटना के बाद सुरक्षा चिंताओं को लेकर चुनाव आयोग (ECI) और प्रशासनिक मशीनरी की भूमिका पर भी चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष का तर्क है कि जब राज्य में विभिन्न राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों की निगरानी संवैधानिक निकायों द्वारा की जा रही है, तब इस तरह की लाइसेंसी हथियारों से होने वाली खुलेआम हिंसा पुलिस और खुफिया तंत्र (Intelligence Failure) की नाकामी को दर्शाती है।
विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार को विवादित संपत्तियों और अवैध या लाइसेंसी हथियारों के बेजा इस्तेमाल पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि आम नागरिकों का विश्वास कानून प्रणाली पर बना रहे।
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