चंडीगढ़: पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) द्वारा आयोजित की जा रही पंजाब सिविल सेवा (PCS) और संबद्ध सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया को एक बड़ा झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पूरी चयन प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक (स्टे) लगा दी है। अदालत के इस कड़े रुख के बाद जहां एक ओर योग्य अभ्यर्थियों में न्याय की उम्मीद जगी है, वहीं दूसरी ओर राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है।
क्या है पूरा मामला और कब शुरू हुआ विवाद?
पंजाब लोक सेवा आयोग ने 3 जनवरी 2025 को एक विज्ञापन जारी कर पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) और अन्य संबद्ध सेवाओं के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इस भर्ती के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा के बाद अप्रैल 2026 में मुख्य (मेन्स) परीक्षा का आयोजन किया गया था। आयोग ने 4 नवंबर 2026 को मुख्य परीक्षा के नतीजे घोषित किए, जिसमें साक्षात्कार (इंटरव्यू) चरण के लिए कुल 751 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था।
हालांकि, मुख्य परीक्षा के परिणाम जारी होने के तुरंत बाद ही चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठने लगे। कई अभ्यर्थियों ने परिणाम में अनियमितताओं, नियमों के उल्लंघन और संदिग्ध रोल नंबर पैटर्न का आरोप लगाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई विभिन्न रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप मौदगिल की एकल पीठ ने 19 नवंबर 2026 को आगे की संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश पारित किया। कोर्ट ने पंजाब सरकार और आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है तथा भर्ती से जुड़ा पूरा मूल रिकॉर्ड भी तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई अब 16 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए प्रमुख गंभीर आरोप
अदालत में दायर याचिकाओं में अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने आयोग की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जो पूरी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता को संदेह के घेरे में खड़ा करते हैं:
- लगातार क्रम वाले रोल नंबरों का समूह: याचिकाकर्ताओं का सबसे बड़ा आरोप यह है कि मुख्य परीक्षा के परिणाम में सफल घोषित किए गए कई उम्मीदवारों के रोल नंबर एक ही क्रम में (क्लस्टर के रूप में) पाए गए हैं। आरोप है कि एक विशेष परीक्षा केंद्र पर बैठने वाले या एक ही श्रृंखला के कई उम्मीदवारों का एक साथ चयन होना संयोग नहीं हो सकता।
- एक से अधिक आवेदन और कई रोल नंबर: भर्ती विज्ञापन में यह अनिवार्य शर्त रखी गई थी कि कोई भी उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी के तहत आवेदन कर सकता है। लेकिन याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं। कई उम्मीदवारों ने अलग-अलग श्रेणियों में एक से अधिक फॉर्म भरे और उन्हें कई रोल नंबर जारी किए गए, जिससे चयन प्रक्रिया प्रभावित हुई।
- पात्रता नियमों में बीच में बदलाव: नियमों के अनुसार इस भर्ती के लिए मैट्रिक (दसवीं कक्षा) स्तर पर पंजाबी भाषा उत्तीर्ण होना अनिवार्य योग्यता थी। आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीच में ही इस अनिवार्य पात्रता शर्त में ढील दी गई, जो कि भर्ती कानूनों के विरुद्ध है।
- आयु सीमा के मानदंडों की अनदेखी: याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि बिना किसी आधिकारिक छूट आदेश के न्यूनतम आयु से कम और अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके उम्मीदवारों को भी परीक्षा में बैठने और चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी गई।
- परीक्षा केंद्र और मूल्यांकन में गड़बड़ी: इसके अतिरिक्त, एक परीक्षा केंद्र पर अंतिम समय में कमरों में किए गए बदलाव और उत्तर पुस्तिकाओं के रखरखाव व मूल्यांकन की प्रक्रिया में भी पारदर्शिता की कमी के आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूरे मामले की किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने और 3 जनवरी 2025 के विज्ञापन के तहत जारी चयन प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है।
पंजाब की राजनीति में उबाल, विपक्ष ने की सीबीआई जांच की मांग
हाईकोर्ट द्वारा भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने के बाद यह मामला अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। राज्य के प्रमुख विपक्षी दलों—शिरोमणि अकाली दल (SAD), कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP)—ने इस मुद्दे पर राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार और पीपीएससी प्रशासन को घेरना शुरू कर दिया है।
शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने प्रभावित अभ्यर्थियों के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे एक बड़ा भर्ती घोटाला करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावशाली उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर पैसों का लेन-देन हुआ है। मजीठिया ने पूरे मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच कराने और पीपीएससी के चेयरमैन मेजर जनरल विनायक सैनी सहित आयोग के सभी सदस्यों के तत्काल इस्तीफे की मांग की है।
वहीं, कांग्रेस विधायक परगट सिंह और अन्य नेताओं ने भी मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब अभ्यर्थियों ने पहले ही अनियमितताओं को लेकर चिंता जताई थी, तो सरकार ने समय रहते कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। बीजेपी ने भी भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के होनहार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर, अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों ने स्पष्ट किया कि वे इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, बल्कि उनका एकमात्र उद्देश्य योग्यता के आधार पर न्याय प्राप्त करना है।
अभ्यर्थियों के भविष्य पर लटकी तलवार
पीसीएस परीक्षा राज्य की सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक परीक्षा मानी जाती है, जिसके लिए हजारों युवा वर्षों तक दिन-रात कठिन परिश्रम करते हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मुख्य परीक्षा पास कर साक्षात्कार की तैयारी कर रहे 751 उम्मीदवारों सहित उन हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है, जो परिणाम की निष्पक्षता को लेकर चिंतित थे।
अब सभी की निगाहें 16 दिसंबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब पंजाब सरकार और पीपीएससी अदालत के समक्ष भर्ती से जुड़े दस्तावेज और अपना पक्ष रखेंगे। तब तक के लिए राज्य में सिविल सेवा अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह से थम गई है।
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