यूरोप में महंगाई की आग: फ़्रांस में सड़कों पर लाखों प्रदर्शनकारी, जानिए पड़ोसी देशों का क्या है हाल

यूरोप का आर्थिक ढाँचा इस समय एक अभूतपूर्व असंतोष और सामाजिक अशांति के दौर से गुज़र रहा है। खाद्य पदार्थों और ऊर्जा की आसमान छूती कीमतों, बुनियादी सुविधाओं की बदहाली और घटती क्रय शक्ति से परेशान लाखों नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं। इस आर्थिक संकट और जन-आक्रोश का सबसे भीषण रूप फ़्रांस में देखने को मिल रहा है, जहाँ ट्रेड यूनियनों और आम जनता के उग्र प्रदर्शनों ने सार्वजनिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है।

हालाँकि, यह आक्रोश केवल फ़्रांस तक सीमित नहीं है। यूरोप के अन्य प्रमुख देश जैसे इटली, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम और अल्बानिया भी महंगाई, आवास संकट, और भ्रष्टाचार से जुड़ी ऐसी ही जन-समस्याओं से जूझ रहे हैं।

फ़्रांस में बिगड़ते हालात: लाखों लोग सड़कों पर, हिंसा और कर्फ्यू

फ़्रांस में बढ़ती महंगाई, कम होते वेतन और सार्वजनिक सेवाओं के गिरते स्तर को लेकर स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो चुकी है। देश की प्रमुख ट्रेड यूनियन सीजीटी (CGT) के अनुसार, पेरिस समेत देशभर में लगभग 8 लाख से अधिक लोग विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए हैं। वहीं, फ़्रांस के गृह मंत्रालय ने यह संख्या लगभग 4.10 लाख से 5.5 लाख के बीच बताई है।

हिंसक झड़पें और आगजनी

पेरिस, मार्सिले, ल्योन और लिमोज़ जैसे प्रमुख शहरों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच तीखी झड़पें दर्ज की गई हैं। लिमोज़ शहर में उपद्रवियों ने टाउन हॉल इमारत को आग के हवाले कर दिया, जिससे उसका बड़ा हिस्सा जलकर नष्ट हो गया। इसके अलावा, राजधानी पेरिस में कई जगहों पर दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की घटनाएं भी सामने आई हैं।

कड़े प्रशासनिक कदम और गिरफ्तारियां

• कर्फ्यू व सुरक्षा बल: स्थिति को नियंत्रित करने के लिए फ्रांस के कई शहरों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 70,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है।
• व्यापक गिरफ्तारियां: प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और आगजनी में शामिल रहने के आरोप में पुलिस अब तक 1,100 से अधिक लोगों को हिरासत में ले चुकी है।
• राजनीतिक दबाव: राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और उनकी सरकार पर जनता और विपक्षी दलों का भारी आर्थिक दबाव है।

यूरोप के अन्य देशों का हाल: कहाँ क्या हैं स्थितियाँ?

फ़्रांस के अलावा महाद्वीप के अन्य देशों में भी बढ़ती जीवनयापन की लागत (Cost of Living Crisis) और सामाजिक समस्याओं ने विकराल रूप ले लिया है:

1. इटली: सार्वजनिक सेवाओं की बदहाली और सुरक्षा अलर्ट

इटली के मिलान, रोम, ट्यूरिन और नेपल्स जैसे शहरों में नागरिक महंगाई, कम वेतन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की खस्ताहाली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

• रोम में प्रदर्शनकारियों ने ऐतिहासिक स्थलों के करीब घुसने का प्रयास किया, जिससे पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा।
• प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उपद्रव की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए हैं।
• सुरक्षा और हिंसा के खतरों को देखते हुए इटली में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए भी प्रशासनिक स्तर पर एडवाइजरी जारी की गई है।

2. स्पेन: पेंशन सुधार और आवास संकट

स्पेन की राजधानी मैड्रिड में लाखों पेंशनभोगी और युवा प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं।

• पेंशन की मांग: प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पेंशन में बढ़ोतरी को महंगाई की दर से जोड़ा जाए और न्यूनतम पेंशन को राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन के बराबर किया जाए।
• किराया व आवास संकट: स्पेन के मैड्रिड में स्थित ‘प्यूर्टा डेल सोल’ चौक पर युवाओं ने किराये में अत्यधिक बढ़ोतरी और महंगे घरों के विरोध में शिविर लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

3. पुर्तगाल: महंगे मकानों के खिलाफ विरोध शिविर

पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में जीवनयापन का खर्च और मकानों के बढ़ते किराए मुख्य मुद्दा बने हुए हैं।

• प्रदर्शनकारियों ने लिस्बन के मुख्य रॉसियो स्क्वायर पर 100 से ज्यादा टेंट लगाकर विरोध दर्ज कराया।
• हालांकि, पुलिस ने इन टेंटों को हटाकर कई लोगों को हिरासत में लिया, जिसके बाद पुलिस और आम नागरिकों के बीच छिटपुट झड़पें हुईं।

4. अल्बानिया: भ्रष्टाचार और सरकार विरोधी लहर

अल्बानिया की राजधानी तिराना में महंगाई के साथ-साथ सरकारी भ्रष्टाचार और बेरोजगारी भी जन-आक्रोश का बड़ा कारण बनी हुई है।

• छात्र और आम नागरिक प्रधानमंत्री एडी रामा के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद और शिक्षा मंत्रालय के बाहर जमा हुए।
• उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।

यूरोपीय जन-आक्रोश के प्रमुख कारण

1. आसमान छूती महंगाई: ऊर्जा संकट, खाद्य पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि और दैनिक उपभोग की वस्तुओं का महंगा होना।
2. आवास संकट (Affordable Housing Crisis): यूरोपीय संघ के प्रमुख शहरों में किरायों पर कोई नियंत्रण न होना और रियल एस्टेट का अत्यधिक महंगा होना।
3. स्थिर वेतन: महंगाई के अनुपात में कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि न होना, जिससे आम परिवारों की क्रय शक्ति घटी है।
4. सार्वजनिक बजट में कटौती: स्वास्थ्य, शिक्षा और पेंशन सेवाओं के निजीकरण और बजट कटौती के कारण नागरिकों में सरकार विरोधी असंतोष बढ़ा है।

यूरोप भर में जारी ये विरोध प्रदर्शन इस बात का संकेत हैं कि महाद्वीप का एक बड़ा वर्ग गहराते आर्थिक तनाव और बढ़ती असमानता से बेहद त्रस्त है। यदि यूरोपीय देशों की सरकारों ने समय रहते आर्थिक सुधारों, मूल्य नियंत्रण और आवास नीति में बड़े बदलाव नहीं किए, तो यह जन-आक्रोश आने वाले समय में और व्यापक रूप ले सकता है।