पंजाब पुलिस में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत एक बड़ी और नज़ीर पेश करने वाली कार्रवाई सामने आई है। मोगा जिले के कोट ईसे खां थाने की तत्कालीन थाना प्रभारी (SHO) इंस्पेक्टर सुनीता रानी (सुनीता बावा) को ₹50,000 की रिश्वत लेने और आम नागरिकों को झूठे केस में फंसाने की धमकी देने के मामले में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की टीम द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किए जाने के मात्र पांच दिनों के भीतर फरीदकोट रेंज की पुलिस महानिरीक्षक (IGP) नीलांबरी जगदाले द्वारा यह कड़ा फैसला लिया गया। इस घटना ने न केवल पंजाब पुलिस महकमे के भीतर हलचल पैदा कर दी है, बल्कि राज्य प्रशासन के भ्रष्टाचार-विरोधी दावों पर भी मुहर लगाई है।
क्या है पूरा मामला? रंगे हाथों गिरफ्तारी की पूरी कहानी
मामला सितंबर 2026 के आखिरी सप्ताह का है। मोगा के कोट ईसे खां थाने में तैनात इंस्पेक्टर सुनीता रानी और उनके गनमैन, पंजाब होम गार्ड के जवान गुरावतार सिंह पर आरोप था कि वे एक स्थानीय व्यक्ति को नशीले पदार्थों की तस्करी (NDPS एक्ट) के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे थे।
पीड़ित व्यक्ति ने इस मामले की शिकायत विजिलेंस ब्यूरो (फिरोजपुर रेंज) में दर्ज कराई। शिकायतकर्ता के अनुसार, SHO और उनके गनमैन ने केस न दर्ज करने के एवज में भारी राशि की मांग की थी, जिसके बाद ₹50,000 की रिश्वत की रकम पर सौदा तय हुआ।
विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया (Trap Raid)। 26 सितंबर को जैसे ही शिकायतकर्ता ने तय रकम इंस्पेक्टर सुनीता रानी और उनके गनमैन को सौंपी, विजिलेंस टीम ने उन्हें ₹50,000 के नकद सबूत के साथ मौके पर ही रंगे हाथों दबोच लिया। इसके बाद विजिलेंस थाना जालंधर रेंज में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत एफआईआर दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया।
मामले का संक्षिप्त विवरण (Timeline)
├── 26 सितंबर 2026: विजिलेंस ब्यूरो ने ₹50,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
├── 27 सितंबर 2026: मोगा अदालत में पेशी के दौरान मीडिया से बातचीत का वीडियो वायरल।
├── 30 सितंबर / 1 अक्टूबर 2026: SSP मोगा की जांच रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनिक रिपोर्ट प्रस्तुत।
└── 1 अक्टूबर 2026: फरीदकोट Range IGP द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का आदेश जारी।
विवादित वायरल वीडियो: “All is Well” वाला बेपरवाह रवैया
गिरफ्तारी के अगले दिन, यानी 27 सितंबर को जब विजिलेंस ब्यूरो की टीम इंस्पेक्टर सुनीता रानी को मोगा अदालत में पेशी के लिए ले जा रही थी, तब मीडियाकर्मियों के सामने उनका रवैया बेहद चर्चा में आ गया।
कैमरों के सामने मुस्कुराते हुए और किसी भी तरह के पछतावे से बेफिक्र दिखते हुए सुनीता रानी ने पत्रकारों से कहा:
“सब ठीक है (All is Well)… नौकरी और जिंदगी में उतार-चढ़ाव तो आते रहते हैं।”
वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया। एक तरफ पुलिस अधिकारी पर रिश्वतखोरी का गंभीर आरोप था, वहीं दूसरी ओर अदालत परिसर में उनका यह गैर-संजिदा और लापरवाह अंदाज जनता और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को नागवार गुजरा। मोगा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) सरताज सिंह चाहल ने अपनी विशेष रिपोर्ट में इस वायरल वीडियो और अधिकारी के इस आचरण को अनुशासनहीनता का प्रमुख आधार बनाया।
महकमे का इतिहास और पूर्व शिकायतें
SSP मोगा द्वारा फरीदकोट range IGP को भेजी गई विस्तृत रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि यह पहला मौका नहीं था जब सुनीता रानी पर दुर्व्यवहार या रिश्वत मांगने के आरोप लगे हों।
- मौखिक शिकायतें: कोट ईसे खां थाने में अपनी तैनाती के दौरान सुनीता रानी के खिलाफ आम लोगों से दुर्व्यवहार करने और रिश्वत मांगने की कई मौखिक शिकायतें वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची थीं।
- डीएसपी द्वारा चेतावनी: धर्मकोट के पुलिस उप-अधीक्षक (DSP) ने पूर्व में उन्हें जनता के साथ सहयोगात्मक आचरण बनाए रखने और अनुचित मांगों से दूर रहने की मौखिक हिदायत और चेतावनी भी दी थी।
- कार्यशैली पर सवाल: यद्यपि पूर्व में आधिकारिक विभागीय जांच नहीं बिठाई गई थी, लेकिन उनकी संदिग्ध कार्यशैली लगातार महकमे की नजरों में बनी हुई थी।
बर्खास्तगी का कानूनी आधार: आर्टिकल 311 और विभागीय कार्रवाई
पंजाब पुलिस सेवा के नियमों के अनुसार, किसी भी सेवारत अधिकारी को नौकरी से हटाने के लिए विभागीय जांच (Departmental Inquiry) अनिवार्य होती है। हालांकि, इस मामले में फरीदकोट range की आईजीपी नीलांबरी जगदाले ने संविधान के विशेष प्रावधानों और सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1966 (Government Employees Conduct Rules, 1966) का सहारा लेते हुए बिना किसी लंबी विभागीय जांच के सीधी बर्खास्तगी (Dismissal) का आदेश जारी किया।
बर्खास्तगी आदेश में प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है:
- ‘काली भेड़’ (Black Sheep): आदेश में स्पष्ट कहा गया कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी विभाग के माथे पर कलंक हैं और वे पुलिस बल में रहने योग्य नहीं हैं।
- गवाहों को प्रभावित करने की आशंका: मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए यह माना गया कि यदि बर्खास्तगी में देरी की गई तो आरोपी अधिकारी अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर गवाहों को डरा-धमका सकती हैं या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं।
- शून्य सहनशीलता नीति (Zero Tolerance Policy): पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनाई जा रही ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत जनता का विश्वास पुलिस प्रणाली में बनाए रखने के लिए यह सख्त फैसला लिया गया।
आदेश की प्रतियां पुलिस महानिदेशक (DGP) पंजाब, विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था), और खुफिया विभाग के प्रमुख को भेज दी गई हैं।
शासन और पुलिस व्यवस्था पर इसका प्रभाव
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार यह दावा करती रही है कि रिश्वतखोरी और नशीले पदार्थों के मामलों में किसी भी अधिकारी, चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, को बख्शा नहीं जाएगा।
यह मामला इस बात का बड़ा उदाहरण है कि जब कोई रक्षक ही भक्षक बनने की कोशिश करता है और कानून व्यवस्था का फायदा उठाकर आम नागरिक को झूठे मामलों में फंसाने का डर दिखाता है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूरी हो जाती है।
| पद/अधिकारी | स्थिति / कार्रवाई |
| सुनीता रानी (SHO Inspector) | ₹50k रिश्वत लेते अरेस्ट, विजिलेंस कस्टडी, सेवा से बर्खास्त |
| गुरावतार सिंह (Home Guard Gunman) | सह-आरोपी, रंगे हाथों गिरफ्तार, कानूनी कार्रवाई जारी |
| सरताज सिंह चाहल (SSP Moga) | जांच रिपोर्ट तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी |
| नीलांबरी जगदाले (IGP Faridkot) | बर्खास्तगी का आधिकारिक आदेश जारी किया |
जनता में इस त्वरित कार्रवाई की सराहना की जा रही है, वहीं पुलिस विभाग के भीतर यह स्पष्ट संदेश गया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
