नई दिल्ली:दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा अन्य पार्टी नेताओं को एक आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) के मामले में कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि आरोपी नेता न्यायिक प्रक्रिया को हल्के में ले रहे हैं और अदालत को ‘हल्के में ले रहे हैं’ (Taking us for a ride)। हाईकोर्ट ने सभी संबंधित नेताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है। अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि इस तय सीमा के भीतर जवाब नहीं दिया गया, तो उनका जवाब दाखिल करने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा।
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा कानूनी विवाद दिल्ली उच्च न्यायालय की एक न्यायाधीश, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर कथित तौर पर की गई टिप्पणियों और सुनियोजित पोस्ट्स से जुड़ा हुआ है। खबरों और अदालती दस्तावेजों के मुताबिक, आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने न्यायपालिका और विशेष रूप से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक और सवालिया निशान खड़े करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट साझा की थीं।
यह पूरा घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब अदालत की कार्यवाही और कुछ फैसलों के बाद आप नेताओं द्वारा कथित तौर पर एक लक्षित डिजिटल अभियान चलाया गया। इस मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेताओं के खिलाफ स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी।
अदालत की सख्त टिप्पणी: “आप हमें हल्के में ले रहे हैं”
मामلے की सुनवाई के दौरान, जब यह बात सामने आई कि आरोपी नेताओं की तरफ से अभी तक निर्धारित जवाब (Replies) दाखिल नहीं किए गए हैं, तो उच्च न्यायालय की खंडपीठ बेहद नाराज नजर आई। अदालत का नेतृत्व कर रही बेंच ने मौखिक रूप से बहुत कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, “हमें बहुत खेद है, हमारे पास इस बात की रिपोर्ट है कि पूरी तरह से अनुपालन (Compliance) किया जा चुका है। अब हम आपको और अधिक समय नहीं देंगे। यह तरीका ठीक नहीं है। आप हमें हल्के में ले रहे हैं।”
न्यायालय ने रजिस्ट्री की रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि सभी आवश्यक दस्तावेज और कागजात पहले ही संबंधित पक्षों को मुहैया कराए जा चुके हैं। इसके बावजूद जवाब दाखिल न करना अदालत के समय को बर्बाद करने और न्यायिक प्रक्रिया में अड़चन डालने जैसा है।
किन्हें मिला है अंतिम मौका और अगली तारीख?
इस मामले में अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के कई अन्य प्रमुख नाम भी शामिल हैं। अदालत की ओर से दी गई चेतावनी के दायरे में अन्य नेता भी हैं। न्याय की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अदालत ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपा बेहुरा (Rajdipa Behura) को ‘amicus curiae’ (न्याय मित्र) के रूप में नियुक्त किया है, जो अदालत को निष्पक्ष कानूनी सलाह दे रहे हैं।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि तीन सप्ताह का समय ही आखिरी मोहलत है। यदि तय समयसीमा के भीतर जवाब दाखिल नहीं किया जाता है, तो अदालत आरोपियों के पक्ष रखने के अधिकार को बंद (Close) कर देगी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 14 जनवरी, 2027 को तय की गई है।
कानूनी हलकों में हलचल और राजनीतिक निहितार्थ
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ इस तरह की सख्त रुख इख्तियार किए जाने से कानूनी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि न्यायपालिका की गरिमा और जजों पर व्यक्तिगत टिप्पणियों को रोकने के लिहाज से यह एक कड़ा संदेश है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि यदि नेताओं को कागजात या किसी अन्य बात को लेकर कोई आपत्ति है, तो वे अपनी आपत्तियों को अपने औपचारिक जवाब में दर्ज करा सकते हैं, न कि जवाब दाखिल करने से लगातार बचते रहें।
आने वाले हफ्तों में यह देखना अहम होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपी नेता इस तीन सप्ताह की समयसीमा के भीतर अपना औपचारिक जवाब दाखिल करते हैं या कानूनी मोर्चे पर उन्हें किसी और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जनवरी 2027 में होने वाली अगली सुनवाई पर देश भर की कानूनी और राजनीतिक निगाहें टिकी रहेंगी।
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