प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय अहम कूटनीतिक यात्रा पर फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुँच चुके हैं। 16 से 17 नवंबर 2026 तक चलने वाले इस दौरे में वे 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ-साथ ‘क्वॉड’ (Quad) के शीर्ष नेताओं की बैठक में भी शामिल हो रहे हैं। लगभग दो साल के लंबे अंतराल के बाद हो रही इस क्वॉड शिखर बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इस मंच पर पीएम मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस एक साथ मौजूद रहेंगे।
इस बार के क्वॉड सम्मेलन का आयोजन स्थल अपने आप में एक बड़ा कूटनीतिक संदेश समेटे हुए है। यह पहला अवसर है जब क्वॉड नेताओं की बैठक किसी ऐसे देश में हो रही है जो स्वयं इस चार देशों के समूह का सदस्य नहीं है। फिलीपींस का दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ लंबे समय से समुद्री सीमा और संप्रभुता को लेकर गहरा विवाद चल रहा है। ऐसे में मनीला की धरती पर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेतृत्व का जुटना हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने और विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ एकजुटता दिखाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
भारत के लिए यह सम्मेलन कई स्तरों पर अपने राष्ट्रीय, रणनीतिक और आर्थिक हितों को साधने का एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। सितंबर 2024 के बाद हो रही इस पहली लीडर्स समिट और डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की इस शुरुआती क्वॉड बैठक के माध्यम से भारत अपनी ‘एक्ट ईस्ट’ नीति को नई धार देने के साथ-साथ वैश्विक कूटनीति में अपनी निर्णायक भूमिका को और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है।
समुद्री सुरक्षा और मुक्त व्यापार मार्गों की रक्षा भारत की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। भारत का अधिकांश समुद्री व्यापार हिंद-प्रशांत और दक्षिण चीन सागर के रास्ते से होकर गुजरता है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता ने क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चुनौतियां पैदा की हैं। क्वॉड के मंच से भारत ‘इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन’ जैसे तंत्रों के जरिए समुद्री निगरानी को और पुख्ता करना चाहता है। साथ ही, अपनी व्यापक समुद्री नीति ‘महासागर’ (म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स) के तहत भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि समुद्र में अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन हो और किसी एक देश का एकाधिकार स्थापित न हो।
आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए सबसे बड़ा दांव ‘महत्वपूर्ण खनिजों’ (क्रिटिकल मिनरल्स) और सेमीकंडक्टर की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना है। इलेक्ट्रिक वाहन, स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक रक्षा उपकरण और हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण के लिए लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे खनिज अत्यंत आवश्यक हैं। वर्तमान में इन खनिजों के प्रसंस्करण और सप्लाई चेन पर चीन का भारी दबदबा है। भारत क्वॉड देशों के साथ मिलकर ऐसी वैकल्पिक और भरोसेमंद सप्लाई चेन विकसित करने पर जोर दे रहा है, जिससे न केवल भारत के घरेलू विनिर्माण क्षेत्र (‘मेक इन इंडिया’) को बल मिले, बल्कि किसी एक देश पर निर्भरता का जोखिम भी समाप्त हो सके।
तकनीकी और डिजिटल क्षेत्र में भी भारत अपनी बढ़त को भुनाने की स्थिति में है। मनीला बैठक के एजेंडे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), साइबर सुरक्षा और उभरती हुई तकनीकों पर सहयोग प्रमुखता से शामिल है। भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) की सफलता को हिंद-प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देशों के लिए एक मॉडल के रूप में पेश कर रहा है। क्वॉड साझेदारों के साथ मिलकर भारत 5जी/6जी तकनीक, क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई के सुरक्षित व नैतिक उपयोग के लिए साझा मानक तय करने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। इससे भारतीय आईटी और टेक कंपनियों के लिए निवेश व अनुसंधान के नए द्वार खुलेंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात भी कूटनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है। ट्रंप प्रशासन की व्यापारिक नीतियों और टैरिफ को लेकर वैश्विक बाजार में बनी अनिश्चितताओं के बीच भारत अमेरिका के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापारिक व रक्षा संबंधों को संतुलित रखने का प्रयास करेगा। गौरतलब है कि मनीला में क्वॉड बैठक के ठीक बाद ट्रंप को चीन की यात्रा पर जाना है, जहाँ उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक प्रस्तावित है। ऐसे बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत यह स्पष्ट संदेश देना चाहता है कि हिंद-प्रशांत की स्थिरता के लिए क्वॉड की प्रासंगिकता सर्वोपरि है और दुनिया किसी ‘जी-2’ या दो महाशक्तियों के प्रभुत्व के बजाय एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़नी चाहिए।
इसके अतिरिक्त, फिलीपींस के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देना भी भारत की रणनीति का हिस्सा है। भारत पहले ही फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति कर दक्षिण-पूर्व एशिया में एक विश्वसनीय रक्षा निर्यातक के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ होने वाली वार्ता में रक्षा सहयोग, समुद्री प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्र में नए समझौतों की उम्मीद है। इसके साथ ही आसियान-भारत कार्य योजना (2026-2030) की समीक्षा के माध्यम से भारत दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार घाटे को कम करने और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को गति देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
कुल मिलाकर, मनीला में हो रहा यह क्वॉड शिखर सम्मेलन और आसियान बैठकों का मंच भारत की ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ और सक्रिय कूटनीति का जीवंत उदाहरण है। एक तरफ जहाँ भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे लोकतांत्रिक साझेदारों के साथ मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा और तकनीकी नवाचार को मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह ‘ग्लोबल साउथ’ और आसियान देशों की चिंताओं को आवाज देकर अपने नेतृत्व को भी सिद्ध कर रहा है। स्पष्ट है कि फिलीपींस की यह यात्रा न केवल हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता का मार्ग प्रशस्त करेगी, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत के आर्थिक और सामरिक उत्थान की मजबूत नींव भी रखेगी।
यह भी पढ़ें: Samsung Galaxy A18 4G: दमदार MediaTek Helio G99+ प्रोसेसर और 6 साल के अपडेट के साथ सिंगापुर में लॉन्च
1 thought on “प्रधानमंत्री मोदी का फिलीपींस दौरा: क्वॉड सम्मेलन से भारत कैसे साधेगा अपने सामरिक और आर्थिक हित”