जनसमाज संवाददाता, अमरावती — आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने प्रदेश के लाखों युवाओं और नौकरी चाहने वालों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने गैर-वर्दीधारी (Non-Uniform) सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 44 वर्ष कर दिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेश (G.O. Ms. No. 187) के अनुसार, आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग (APPSC) और अन्य राज्य भर्ती एजेंसियों के माध्यम से की जाने वाली भर्तियों के लिए यह छूट प्रभावी रहेगी। यह छूट 30 सितंबर 2027 तक जारी की जाने वाली सभी अधिसूचनाओं के लिए लागू होगी।
फैसले का मुख्य उद्देश्य और पृष्ठभूमि
पिछले कई वर्षों के दौरान राज्य में नियमित आधार पर भर्तियाँ न होने के कारण कई योग्य अभ्यर्थी अपनी आयु सीमा पार कर रहे थे। उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और मानव संसाधन विकास एवं आईटी मंत्री नारा लोकेश के कार्यालयों सहित कई विधायकों और विधान पार्षदों ने युवाओं की इस समस्या को सरकार के सामने उठाया था।
- मूल आयु सीमा: 34 वर्ष
- पूर्व की अस्थायी छूट: 42 वर्ष
- नई संशोधित आयु सीमा: 44 वर्ष
- लागू रहने की अवधि: 30 सितंबर 2027 तक
राज्य सरकार के इस कदम से उन अभ्यर्थियों को दूसरा मौका मिलेगा जो अवसर न मिलने के कारण सरकारी सेवा में प्रवेश करने से वंचित रह गए थे।
विभिन्न श्रेणियों के लिए अतिरिक्त छूट और यूनिफॉर्म सेवाएं
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 44 वर्ष की यह सामान्य आयु सीमा गैर-वर्दीधारी पदों के लिए तय की गई है।
- आरक्षित श्रेणियां: ‘आंध्र प्रदेश राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1996’ के नियम 12 के तहत एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य श्रेणियों को मिलने वाली अतिरिक्त आयु छूट पहले की तरह ही लागू रहेगी।
- वर्दीधारी सेवाएं (Uniform Services): पुलिस, आबकारी, अग्निशमन और जेल विभाग जैसे पदों के लिए जारी किए गए एक अलग आदेश (G.O. Ms. No. 188) के तहत निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी गई है, जिसे 30 सितंबर 2027 तक बढ़ाया गया है।
892 नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू
आयु सीमा में बढ़ोतरी के आदेश के साथ ही आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग (APPSC) ने विभिन्न विभागों में कुल 892 रिक्तियों को भरने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
| वर्ग / विभाग | पदों की संख्या | आवेदन की तिथियां |
| ग्रुप-1 पद (डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी आदि) | 163 | 6 अक्टूबर से 27 अक्टूबर |
| अन्य विभागीय पद | 729 | 16 अक्टूबर से 5 नवंबर |
ग्रुप-1 के 163 पदों में 11 डिप्टी कलेक्टर, 36 डीएसपी (सिविल), 14 जिला शिक्षा अधिकारी (DEO), 14 सहायक आयुक्त (कर सेवा) और अन्य प्रशासनिक पद शामिल हैं।
युवाओं और रोजगार क्षेत्र पर प्रभाव
एनडीए गठबंधन सरकार का यह निर्णय राज्य के शैक्षणिक और सामाजिक ताने-बाने पर व्यापक असर डालेगा। लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक सकारात्मक संदेश है। पात्रता का दायरा बढ़ने से परीक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन साथ ही अधिक अनुभवी और योग्य उम्मीदवारों को राज्य प्रशासन में योगदान देने का अवसर भी मिलेगा।
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