बिहार की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट बढ़ गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं (BPSC 70वीं, BPSC TRE-4, BELTRON) की प्रक्रियाओं और नियमों को लेकर पटना के गर्दनीबाग में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर हुई पुलिस कार्रवाई के बाद केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीधे मैदान में उतरने का फैसला किया। पटना पहुंचते ही गर्दनीबाग धरना स्थल पर जाकर उन्होंने छात्रों से सीधी बातचीत की और उनके 15 सूत्रीय मांगों के समर्थन में पुलिस लाठीचार्ज पर गहरी नाराजगी जताई। इसके तुरंत बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर छात्रों की चिंताओं को प्रमुखता से उठाया।
इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य के राजनीतिक समीकरणों को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का हिस्सा होते हुए भी चिराग पासवान का आक्रामक रुख और युवाओं के मुद्दों पर सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा करने का अंदाज यह दिखाता है कि राज्य में गठबंधन की आंतरिक गतिशीलता किस दिशा में जा रही है।
गर्दनीबाग में छात्रों के बीच पहुंचे चिराग
पटना में लंबे समय से अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्य मांगों में BPSC TRE-4 में दो स्तरीय परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर पुरानी व्यवस्था बहाल करना, नेगेटिव मार्किंग हटाना और डोमिसाइल नीति को पूर्ण रूप से लागू करना शामिल है। जब प्रदर्शनकारियों ने राजभवन और मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने का प्रयास किया, तो सुरक्षाबलों के साथ झड़प हुई, जिसके बाद पानी की बौछारें और लाठीचार्ज का सहारा लिया गया।
लाठीचार्ज की घटनाओं की तस्वीरें सामने आने के बाद चिराग पासवान ने इसे अत्यंत दुखद करार दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं को अपनी मांगें रखने का अधिकार है। उन्होंने धरना स्थल पहुंचकर अभ्यर्थियों का ज्ञापन स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि वे उनकी मांगों को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
मुख्यमंत्री से मुलाकात और मध्यस्थ की भूमिका
छात्रों से मिलने के तुरंत बाद चिराग पासवान मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और राज्य सरकार के शीर्ष नेतृत्व से लगभग एक घंटे तक वार्ता की। चिराग ने अभ्यर्थियों की 15 सूत्रीय मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा।
इस मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने मीडिया को बताया कि एनडीए का जिम्मेदार सहयोगी होने के नाते उनका दायित्व बनता है कि वे जनता और युवाओं की आवाज को सीधे सरकार तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा, “गठबंधन में रहने का मतलब यह नहीं है कि यदि युवाओं के साथ अन्याय हो तो हम मौन साधे रहें। सत्ता में रहते हुए भी सही बात कहना ही सच्चे सहयोगी की पहचान है।”
बिहार एनडीए के समीकरणों पर असर
चिराग पासवान के इस कदम से एनडीए गठबंधन के भीतर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं:
- ‘बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट’ का एजेंडा: चिराग पासवान लगातार यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका प्राथमिक ध्यान राज्य के युवाओं और उनके भविष्य पर है। किसी भी राजनीतिक दबाव के बिना युवाओं का पक्ष लेना उनकी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
- विपक्ष को मुद्दा छीनने से रोकना: तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा छात्रों के आंदोलन को खुला समर्थन देने के बाद, चिराग का त्वरित हस्तक्षेप विपक्ष के राजनीतिक दांव को संतुलित करने के रूप में भी देखा जा रहा है।
- गठबंधन के भीतर अपनी स्थिति मजबूत करना: राज्य के आगामी राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए लोजपा (रामविलास) खुद को एनडीए के भीतर एक स्वतंत्र और सशक्त घटक के रूप में पेश कर रही है, जो सरकार की गलत नीतियों या प्रशासनिक ढिलाई पर सवाल उठाने से पीछे नहीं हटती।
संवाद ही एकमात्र रास्ता
चिराग पासवान ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी समस्या का हल बल प्रयोग से नहीं बल्कि संवेदनशील संवाद से संभव है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करने की भी अपील की है ताकि प्रशासनिक और तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा कर समाधान निकाला जा सके।
इस घटनाक्रम से स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में रोजगार, परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और युवाओं के अधिकार सबसे बड़े राजनीतिक मुद्दे बने रहेंगे। चिराग पासवान का यह स्टैंड न केवल छात्रों को एक बड़ा संबल प्रदान कर रहा है, बल्कि गठबंधन सरकार को भी अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर रहा है।
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